राशन दुकानों पर रेल टिकट बनेंगे, बिजली के बिल जमा करने सहित कई सुविधाएं मिलेगी

रेल टिकट, बिजली के बिल, पैनकार्ड, बैंक लेन-देन, उपार्जन के पंजीयन सहित कई काम राशन दुकानों पर देने की तैयारी है। मकसद सिर्फ इतना है कि दुकान चलाने वाले भंडार और सोसाइटियों की इनकम बढ़ सके। जिले में अभी 86 दुकानदारोंं ने इसके लिए पंजीयन कराया है, जबकि जिले में राशन दुकानों की संख्या ७९३ है। शासन ने राशन दुकानों को बहुउद्देशीय बनाकर राशन दुकानों से पात्र परिवार को राशन के साथ दुकानों पर सीएससी व एमपी ऑनलाइन पोर्टल की सभी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। राशन दुकानों का कॉमन सेंटर की तरह उपयोग करने के लिए दुकानदारों को ट्रेनिंग दी जाए। वर्तमान में प्रदेश में 88 हजार सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) हैं और 43 हजार एमपी ऑनलाइन केंद्र। राशन दुकानों पर इनके चालू होने पर संख्या और बढ़ जाएगी। सीएससी पर 350 सेवाएं शुल्क लेकर गली-मोहल्ले, गांवों में मिल रही हैं, जबकि एमपी ऑनलाइन पर-सेवाएं उपलब्ध हैं।

सारे काम सेंटर पर होंगे, तो भटकना नहीं पड़ेगा
सोसाइटियां सीएससी या एमपी ऑनलाइन सेंटर दोनों तरह के सेंटरों पर आम लोगों खासकर किसान व छात्र वर्ग से जुड़े सारे काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। केंद्र व राज्य सरकार ऐसी सेवाओं की संख्या में लगातार वृद्धि करती जा रही है। इन केंद्रों पर डिजिटल सेवाओं के अलावा आयुष्मान कार्ड, फसल बीमा, उज्ज्वला योजना, पेंशन, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट आवेदन, पैनकार्ड, जीवन प्रमाण, ई-कोर्ट जॉब पोर्टल, ई-स्टाम्प, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, बैंक मित्र, फास्टेग,आईआरसीटीसी की सेवाएं, कई तरह के बिल पेमेंट, डीटीएच-मोबाइल रीचार्ज, आयकर रिटर्न, राशन कार्ड आदि के महत्व पूर्ण काम इन दिनों हो रहे हैं। सोसाइटियां सीएससी या एमपी ऑनलाइन सेंटर खोल सकेंगी। सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक राशन दुकानों पर सेंटर खोलने की है,ताकि गांव में रहने वालों को ऑनलाइन कार्य के लिए शहर नहीं आना पड़े और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। काम से राशन दुकानदारोंं को अतिरिक्त आय हो।

ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक सेंटर खोलने का लक्ष्य…
अभी तक 86 दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक सेंटर खोलने का लक्ष्य हैं। जो दुकानें सोसाइटियां चला रही हैं उन्हें प्रिंट, कम्प्यूटर नहीं खरीदने होंगे, वे अपने यहां पर सीएससी या एमपी ऑनलाइन सेंटर खोल सकते हैं।
– एमएल मारु, जिला आपूर्ति नियंत्रक उज्जैन।