शिप्रा नदी को मिला शहर का दर्जा, 1 करोड़ रुपए सालाना होंगे खर्च

उज्जैन :- शिप्रा नदी को अब नगर की तरह सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। नगर निगम शिप्रा को नगर मान कर उसकी सफाई और व्यवस्थाओं के लिए निजी एजेंसी तैनात करेगा। इस पर एक करोड़ रु. सालाना खर्च होंगे। विभाग का गठन कर डिप्टी कमिश्नर को प्रमुख बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन में भी शिप्रा के लिए सुविधाएं जुटाई जाएंगी।

राज्य सरकार प्रदेश में नदियों के लिए अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। नगर निगम शिप्रा को लेकर पहले से काम कर रहा है। इसी कड़ी में शिप्रा को एक नगर मान कर व्यवस्थाएं करने की योजना बनाई है। गुरुवार को एजेंसी तय करने के लिए टेंडर जारी होने की संभावना है। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने, शिप्रा की स्वच्छता और घाटों की सफाई, सुंदरता के लिए निगम निजी एजेंसी तैनात करेगा।