प्रशासनिक

मुख्यमंत्री के फ्री हैंड मिलने के बाद महज 20 दिन में उज्जैन जोन में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पुलिस के अनुसार जोन के सात जिलों उज्जैन, मंदसौर, देवास, शाजापुर, आगर, रतलाम और नीमच में माफियाओं से कुल 475 करोड़ रुपए की संपत्ति मुक्त कराई गई है। 24 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति (अवैध निर्माण आदि) नष्ट कराने के साथ अलग-अलग माफियाओं से जुड़ी करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी…

आयुष्मान भारत योजना में पैसों के लिए किस तरह का खेल चल रहा है, इसका चौंकाने वाला मामला उज्जैन के गुरुनानक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सामने आया है। इस अस्पताल ने योजना की राशि के लिए 99 दिन में 539 महिलाओं के यूट्रस (बच्चादानी) निकाल दिए। जबकि पूरे प्रदेश में एक साल में ऐसे 2200 ऑपरेशन हुए। यानी इन 2200 ऑपरेशन के करीब 25% तीन महीने में एक ही अस्पताल ने कर दिए। लेकिन,…

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास सचिव ने जनसंख्या की कमी का दिया हवाला, उज्जैन. इंदौर में प्रचलित मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन में भी शुरू करने की अटकलों को फिलहाल विराम लग गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने शहर में कम जनसंख्या का हवाला देते हुए कहा है कि उज्जैन में अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह उन्होंने इंदौर व भोपाल की तर्ज पर बीआरटी सिस्टम…

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास सचिव ने मृदा प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर का बताया, योजना के कुछ बिंदुओं पर उठाए सवाल उज्जैन. स्मार्ट सिटी योजना अंतगत बने इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइ ट्रिपल सी) को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास सचिव दुर्काशंकर मिश्रा ने शहर में अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि सेंटर का उपयोग सिर्फ यातायात व्यवस्था की निगरानी तक सीमित न रहे। कैमरों का…

संभागभर में अब रिश्वत लेते कम पकड़ा रहे अधिकारी-कर्मचारी, क्योंकि सीधे रुपए लेने की बजाय बाहरी व्यक्ति से लेते हैं रिश्वत   मामला एक मंदसौर गई लोकायुक्त की टीम की ट्रेप की कार्रवाई फेल हो गई। क्योंकि जिस सरकारी अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी उसने सीधे रुपए नहीं लेकर किसी और व्यक्ति को देने की बात कही। मौके पर वह रुपए लेने वाला व्यक्ति नहीं पहुंचा। लिहाजा कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। हालांकि लोकायुक्त ने…

उज्जैन विश्व बैंक की मदद से सरकारी कॉलेजों की दशा बदलने वाली है। इसके लिए प्रदेश के २०० से अधिक कॉलेजों के 809 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसमें संभागवार राशि देने में उज्जैन संभाग केसाथ सौतेला व्यवहार हुआ हैं। उज्जैन के लिए 65.94 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जो अन्य संभागों की तुलना में कम है। विश्व बैंक के सहयोग से सरकार ने शासकीय कॉलेजों की दशा को सुधारने की तैयारी कर ली है। इसके…