रजिस्ट्री करवाना महंगा:अब तीन दिन बाद से दोगुनी दरें चुकाना होगी 450 से बढ़ाकर दरें 800 रुपए कर दी
तीन दिन बाद प्रॉपर्टी धारकों को मकान, प्लाॅट, फ्लैट व दुकान आदि की रजिस्ट्री करवाने के लिए दोगुनी दरें चुकाना होगी। जिला पंजीयन विभाग 1 जुलाई से नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू करेगा। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्होंने अब तक अपने मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवाई है। उन्हें दोगुनी दरों पर रजिस्ट्री करवाना पड़ेगी।
नई कॉलोनियों में जिन लोगों ने प्लॉट या मकान खरीदें हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाई है, उन्हें दोगुनी दरों पर रजिस्ट्री करवाना होगी क्योंकि जिला पंजीयन विभाग ने सिंहस्थ बायपास व आगर रोड की नई कॉलोनियों में सीधे प्रॉपर्टी की दरें दोगुनी कर दी है।
सिंहस्थ बायपास की कॉलोनियों में 450 से 800 रुपए हो गई दरें
सिंहस्थ बायपास पर ही करीब 12 नई कॉलोनियां हैं, जहां की गाइड लाइन 450 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 800 रुपए तक किया जा रहा है। ऐसे में एक परिवार को 165 से 200 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट तक ज्यादा चुकाना पड़ेंगे। 1 जुलाई के पहले रजिस्ट्री करवाने वाले परिवार बढ़ी हुई दरों से हाेने वाले आर्थिक भार से बच सकेंगे।
यूडीए ने त्रिवेणी विहार में मकानों का आवंटन किया
नई दरें बढ़ने की संभावना को देखते हुए ही यूडीए ने इंदौर रोड पर त्रिवेणी विहार में एमआईजी श्रेणी के मकानों का आवंटन कर दिया है ताकि वे पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री करवा सकें और उन्हें बढ़ी दरें नहीं चुकाना पड़े। शासन के आदेश के तहत पुरानी दरों से 30 जून तक रजिस्ट्री कार्य होगा, यानी उसके बाद 1 जुलाई से नई दरें लागू की जाएगी।
नई गाइड लाइन को लेकर कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए
जिला पंजीयन विभाग की ओर से 45 से 60 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव आईजी पंजीयन भोपाल भेजा जा चुका है। जिला पंजीयक मंजूलता पटेल का कहना है कि नई गाइड लाइन को लेकर शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। पूर्व में यह आदेश जरूर आया था कि 30 जून-2021 तक पुरानी दर पर ही रजिस्ट्री कार्य किया जाएगा।
दरें बढ़ाए जाने का होगा विरोध
भरतपुरी पंजीयन एसोसिएशन व प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुडे़ लोग दरें बढ़ाने का विरोध करेंगे। भरतपुरी पंजीयन एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश बंसल व सचिव सुरेंद्र मरमट का कहना है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के काम-काज प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाई जाने से लोगों पर आर्थिक भार पड़ेगा। ऐसे समय में दरों को यथावत रखने की आवश्यकता है।
