सभी प्राथमिकता सूची के परिवारों को मिले खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा सूचीकृत सभी प्राथमिकता परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभ मिलना चाहिये। अभी उज्जैन जिले में इस दिशा में वांछित प्रगति नजर नहीं आ रही है। अत: सभी सम्बन्धित अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित जिले के समस्त प्राथमिकता परिवारों का सूचीकरण कर उन्हें योजना का लाभ दें।

कलेक्टर संकेत भोंडवे ने  मेला कार्यालय के सभाकक्ष में अन्तर्विभागीय समन्वय समिति सह समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत रूचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह, एडीएम जयन्त जोशी, महाकाल प्रशासक रजनीश कसेरा, एसडीएम  एस.आर.सोलंकी, क्षितिज शर्मा तथा सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने निर्देश दिये कि प्राथमिकता परिवारों के अन्तर्गत परिवहन विभाग चालक-परिचालक, क्लीनर की सूची, श्रम विभाग निर्माण श्रमिकों, बन्द हुए मिलों के श्रमिकों, रेलवे के पंजीकृत कुली, बीड़ी श्रमिक आदि की सूची, नगरीय निकाय एवं शहरी विकास अभिकरण शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, घरेलू कामकाजी महिलाओं, फेरीवालों आदि की सूची, सीईओ जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों आदि की सूची, सामाजिक न्याय विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्तजनों आदि की सूची, आदिवासी कल्याण विभाग आदिवासी परिवारों की सूची, राजस्व विभाग भूमिहीन कोटवारों की सूची, स्वास्थ्य विभाग एचआईवी पॉजीटिव व्यक्ति, कुष्ठ रोग पीड़ित, कुष्ठ रोग से उपचारित आदि व्यक्तियों की सूची, मछली विभाग मत्स्य पालकों की सूची यथाशीघ्र बनाकर खाद्य विभाग को उपलब्ध कराये, जिससे इन सभी प्राथमिकता परिवारों को शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ दिया जा सके।