अवैध निर्माणों पर अब निगम का समझौता, जेब में होंगे सवा करोड़

उज्जैन. आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित बज को लेकर मेयर इन काउसिंल की बैठक का दौर जारी है। तीसरी बार हुई बैठक में एमआइसी ने आय के स्त्रोतों पर मंथन के साथ ही व्यय पर भी चर्चा शुरू कर दी है। इस बार निगम ने अवैध निर्माणों में समझोता शुल्क वसूलने की कार्रवाई बढ़ाने को शामिल करते हुए इससे 1.25 करोड़ रुपए की आय होने का प्रावधान रखा है। चालू वर्ष में समझोता शुल्क के रूप में निगम 23 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बटज को लेकर मंगलवार सुबह 11.30 बजे से फिर बैठक शुरू होगी।

बजट को लेकर सोमवार सुबह फिर मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। इसमें राजस्व प्राप्ति के प्रावधानों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, अमलावदा बिका आदि मदों में शासन से राशि मिलने का प्रावधा करने के साथ ही पूर्व में इन मदों में अपेक्षित राशि नहीं मिलने पर आपत्ति ली। महापौर मीना जोनवाल ने इसके लिए शासन से पत्र व्यवहार करने का कहा। निगम बजट में इस बार चकोर पार्क ठेके पर देने से 25 लाख, सड़कों पर बिल्डिंग मटेरियल पर जुर्माने से 10 लाख रुपए का राजस्व प्राप्प होने का प्रावधान किया है। बैठक में एमआइसी सदस्य सत्यनारायण चौहान, राधेश्याम वर्मा, गीता चौधरी, दुर्गा चौधरी, निगम अपर आयुक्त मनोजर पाठक आदि मौजूद थे।

कबाड़ से 50 लाख की आय

स्टोर, वर्कशॉप, शिल्पज्ञ आदि शाखा में बड़ी मात्रा में कबाड़ व पुराने वाहन जमा है। नगर निगम ने इस कबाड़ को बैचकर 50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होने का भी प्रावधान किया है। एमआइसी सदस्य सत्यनारायण चौहान के अनुसार इसके लिए अधिकारियों को एक महीने में सूचि तैयार कर विक्रय करने की कार्रवाई शुरू करने का कहा है।

खर्च पर कैंची चलना शुरू

राजस्व प्राप्ति पर चर्चा पूरी होने के बाद बजट में प्रस्तावित खर्च पर भी मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को वित्तीय व्यय की कुछ मदों पर चर्चा हुई। निगम संपत्तियों का जीआइएस सर्वे करवाएगा जिसके लिए बजट में 4 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा है। ग्रांड होटल के विकास व संधारण के लिए 50 लाख का प्रस्ताव दिया गया था जिसे कम कर एमआइसी ने 20 लाख रुपए किया। इसी तरह अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान जुटाई जाने वाली व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए का खर्च प्रस्तावित था जिसे कम कर 3 लाख रुपए किया गया। ग्रांड होटल की साज सज्जा पर 10 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। शेष मदों पर मंगलवार को चर्चा होगी।
गंदगी पर दो गुना राजस्व मिला, अब 25 लाख का प्रावधान

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई में निगम को चालू वर्ष में दो गुना राजस्व प्राप्त हुआ है। पूर्व बजट में 8 लाख रुपए प्राप्त होने का प्रावधान था जिसके विरुद्ध 16 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। एेसे में प्रस्तावित बजट में इस मद से 25 लाख रुपए की का प्रावधान रखने का कहा है।

विभागों से निगम लेगा रद्दी पेपर

बैठक में उपायुक्त योगेंद्र पटेल ने खराब कपड़े व कागजों को री-साइकिल कर फाइल कवर प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में भोपाल से आए अधिकारियों ने उक्त प्रोजेक्ट की प्रशंसा करते हुए फाइल कवर लेने की बात कही है। पटेल ने उत्पाद बढ़ाने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों से रद्दी कागज कलेक्शन का सुझाव दिया। एमआइसी ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कहा है।